केंद्र सरकारने 15 वर्षे जुने वाहन 20 वर्षांपर्यंत रस्त्यावर चालवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठी रजिस्ट्रेशन (Registration)रिन्यूअल बंधनकारक राहणार असून, ही प्रक्रिया आता अधिक खर्चिक ठरणार आहे. हा नवा नियम सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स , 2025 अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. तो 20 ऑगस्ट 2025 पासून संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये आधीपासूनच 15 वर्षांपेक्षा जुने पेट्रोल वाहन आणि 10 वर्षांपेक्षा जुने डिझेल वाहन बंदीस्त आहेत. त्यामुळे हा निर्णय त्या भागासाठी लागू होणार नाही.
15 वर्षे जुने वाहन आता 5 वर्षांसाठी रिन्यू करून जास्तीत जास्त 20 वर्षे रस्त्यावर चालवता येईल. मात्र, यासाठी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) कडून फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. दर 5 वर्षांनी रिन्यूअल करावे लागेल.
मोटरसायकल : ₹2,000 (पूर्वी ₹300)
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसायकल : ₹5,000
हलके मोटर वाहन (कार) : ₹10,000 (पूर्वी ₹600)
इम्पोर्टेड टू-व्हीलर : ₹20,000
इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर : ₹80,000
इतर वाहन : ₹12,000
टॅक्सी : ₹7,000 (पूर्वी ₹1,000)
बस/ट्रक : ₹12,500 (पूर्वी ₹1,5000)
उशीर केल्यास दंड
खासगी वाहन : 300 रूपये प्रति महिना
कमर्शियल वाहन : 500 प्रति महिना
रजिस्ट्रेशन(Registration) रिन्यूअल करताना वाहनधारकाला वाहन खरेदीवेळी दिलेल्या वन-टाईम टॅक्सच्या 10% रक्कम ग्रीन टॅक्स म्हणून भरावी लागेल.निवडणूक आयोग काम नीट करत नाही, एका ठिकाणी 140 लोकांचं मतदान; पवारांचा हल्लाबोल. सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे हळूहळू जुनी, प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावरून हटवली जातील आणि नागरिकांना नवे, पर्यावरणपूरक वाहन खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
सुप्रीम कोर्टाने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात 15 वर्षांपेक्षा जुने पेट्रोल व 10 वर्षांपेक्षा जुने डिझेल वाहन जप्त करण्यावर 4 आठवड्यांसाठी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि CAQM कडून स्पष्टीकरण आल्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे.
हेही वाचा :
मोठी बातमी, अजित पवारांनी शेतकरी कर्जमाफीचा सांगितला टायमिंग
हार विकणारी मोनालिसा आता 30 दिवसांत कमावते बक्कळ पैसा, जाणून उंचावतील भुवया
बाबा वेंगाची ती भविष्यवाणी खरी ठरतेय! या देशात भूकंप आणि त्सुनामीचा कहर