अनंत अंबानींना मोठा धक्का! वनताराची चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

गुजरातमधील जामनगर येथे असलेल्या वनताराची (Vantara)(वनतारा – ग्रीन्स प्राणीशास्त्र बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र) चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे हे केंद्र चालवले जाते. हा प्रकल्प अंबानी कुटुंबाचा प्रकल्प मानला जातो.वनताराविरुद्ध वन्यजीव, पर्यावरण आणि आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका आणि तक्रारींनंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

या एसआयटीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील. पथकातील इतर प्रमुख सदस्यांमध्ये उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे (आयपीएस) आणि सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता (आयआरएस) यांचा समावेश आहे.

गुजरातमधील जामनगर येथे असलेल्या वनताराची(Vantara) (वनतारा – ग्रीन्स प्राणीशास्त्र बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र) चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे हे केंद्र चालवले जाते. हा प्रकल्प अंबानी कुटुंबाचा प्रकल्प मानला जातो.वनताराविरुद्ध वन्यजीव, पर्यावरण आणि आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप करणाऱ्या अनेक याचिका आणि तक्रारींनंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.

न्यायाधीश पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. अधिवक्ता सीआर जया सुखिन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी सुरू असताना आदेश देण्यात आला आहे.याचिकेत वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 आणि प्राणीसंग्रहालय नियमांचे उल्लंघन, सीआयटीईएसच्या (आंतरराष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाती करार) तरतुदींचे पालन न करणे, वन्य प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीतील अनियमितता, पाण्याचा गैरवापर, कार्बन क्रेडिट आणि पर्यावरणीय संसाधनांचा गैरवापर, आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँडरिंग असे अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

याचिकेत केलेल्या आरोपांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, परंतु आरोप असे सूचित करतात की सरकारी संस्था किंवा न्यायालये त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अपयशी ठरू शकतात, म्हणून स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तथ्य-आधारित चौकशी करणे आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने मान्य केले आहे.वनताराबाबत वकील सी आर जया यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. ‘वनतारा’मध्ये अनेक प्राणी पाठवले जात आहेत मात्र प्रक्रिया पाळली जात नाही. काही हत्ती देखील अलिकडेच तिकडे पाठवले गेले, असं याचिकाकर्त्याने सांगितल्याची माहिती वकील सिध्दार्थ शिंदे यांनी दिली. कोर्टाने एक द्वीसदासीय कमिटी स्थापन केली आहे. ती कमिटी आपला रिपोर्ट कोर्टाकडे पाठवणार आहे, असंही शिंदे म्हणाले.

माधुरी हत्तीचा उल्लेख आजच्या सुनावणीवेळी झाला नाही. ते प्रकरण दुसऱ्या न्यायमूर्तींकडे आहे. बातम्यांचा आधार घेऊन या याचिका दाखल केल्या जात आहेत असं ‘रिलायन्स’कडून कोर्टात सांगितल गेल्याची माहिती शिंदेंनी दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट 2025 रोजी गुजरातमधील जामनगर येथील रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या वनतारा (ग्रीन्स प्राणीशास्त्र बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र) याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

SIT चे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील. पथकात उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे, आणि सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे.वनताराविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायदा, पर्यावरणीय नियम, आणि आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे गंभीर आरोप याचिकांमधून आणि तक्रारींमधून समोर आले आहेत. यामुळे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्यात आली आहे.

वनतारा हे जामनगर, गुजरात येथील 3,500 एकरांवर पसरलेले प्राणी बचाव, काळजी आणि पुनर्वसन केंद्र आहे, जे रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवले जाते. हे अनंत मुकेश अंबानी यांचे स्वप्नवत प्रकल्प मानले जाते आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 4 मार्च 2025 रोजी याचे उद्घाटन केले होते.SIT ला 12 सप्टेंबर 2025 पर्यंत आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे. पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.अधिवक्ता सीआर जया सुखिन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेसह इतर तक्रारींमुळे SIT स्थापन करण्यात आली. याचिकांमध्ये वनताराविरुद्ध गंभीर आरोप करण्यात आले, परंतु कोणतेही ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत.न्यायालयाने म्हटले की, याचिका न्यूज रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया इनपुट्स आणि NGO तक्रारींवर आधारित आहेत, परंतु त्यात कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. तरीही, सरकारी संस्था आणि न्यायालयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने स्वतंत्र चौकशी आवश्यक आहे.

हेही वाचा :

 स्टँड-अप कॉमेडियनची गोळी घालून हत्या….

तोंडात जिलेटीन रॉडचा स्फोट करत…प्रियकराने केली तरुणीची हत्या

Samsung चा नवीन Smart फोन लाँच….