कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कबुतराचे मूळ भारतीय नाही. ते मध्यपूर्वेतून इकडे आल आहे.(pigeon)आपणाकडे त्याला शांततेचप. प्रतीक समजलं जातं. त्याचा वापर तसा हेरगिरीसाठीही केला जायचा. तसा प्रेमी युगुलांच्या संदेश प्रेम पत्र वहनासाठीही कोणी एकेकाळी त्याचा उपयोग करून घेतला जायचा. आजही सर्वाधिक काळ आकाशात विहार करण्याच्या कबुतरांच्या स्पर्धाही घेतल्या जातात. तर असं हे कबूतर मुंबईत सध्या शांतता भंग करते आहे. मुंबईत दादर, गिरगाव वगैरे परिसरात कबूतरखाने आहेतआणि ते सार्वजनिक आरोग्यास, मानवी आरोग्यास हानी पोहोचवतात म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने महापालिका प्रशासनाने बंद केले आहेत. आणि त्यावरून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. आता तर त्यांना राजकीय आणि जातीय वळण दिले जाऊ लागले आहे.
कबुतरांच्या मुळे माणसाच्या फुफ्फुसाला आणि पोहोचते. एलर्जी, अस्थमा अशा रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. पर्यावरण प्रश्न तयार होतो. प्राकृतिक अन्नसाखळी धोक्यात येते.वाहतुकीत अडचणी येतात. त्यांच्या संख्या वाढीमुळे चिमण्या हद्दपार होताना दिसतात. मुंबईतील कबूतरखान्यामुळे कबुतरांना विनासायास दाणे मिळतात. स्वतःचे अन्न शोधण्यासाठी त्यांना यातायात करावी लागत नाही, परिणामी ती प्रकृतीने गलेलठ्ठ होतात. (pigeon)त्यांची संख्या बेसुमार वाढते. अशा काही कारणामुळे मुंबईतील कबूतरखाने कायमचे बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर सामाजिक वातावरण बिघडण्यास
प्रारंभ झाला.
प्राणिमात्रांवर दया करणे हे भारतीय संस्कृतीने सांगितलेले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कबुतरांना लोकांच्याकडून दाणे टाकले जातात. आणि म्हणूनच महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णया विरोधात लोकांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. कबुतरांना दाणे टाकू नका असे सांगणारा एक वर्ग आहे आणि कबुतरांना आम्ही दाणे टाकणारच, तो आमचा अधिकार आहे असे ठामपणाने सांगणारा दुसरा एक वर्ग आहे. हे दोन्ही वर्ग या निमित्ताने समोरासमोर येऊ लागल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कबुतरांच्या साठी जे दाणे टाकतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल असे प्रशासनाने जाहीर केल्यानंतरही त्याच्याकडे लक्ष न देता कबुतरांच्यासाठी धान्याच्या गोणी रस्त्यावर रिकाम्या केल्या जाऊ लागल्या आहेत.
महापालिकेने काही लाख रुपयांचा दंडही गोळा केला आहे.
राज्य शासनाने महापालिका प्रशासनाला कबूतरखाने मोकळे करा ताडपत्रीचे अडथळे काढून टाका असे आवाहन केले आहे, पण महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानीयांनी राज्य शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असल्यामुळे आम्हाला तो पाळावरच लागेल अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे आणि ती त्यांच्या ठिकाणी ती बरोबर आहे. या संदर्भातील आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द करावा ही मागणी सुद्धा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्यामुळे कबूतरखाने हा कळीचा मुद्दा सध्या तरी बनलेला आहे.
शांततेचे प्रतीक असलेल्या या कबुतरांनी मुंबईतील काही भागांमधील शांततेला बाधा आणलेली आहे. आता तर तो सामाजिक प्रश्न बनलेला असतानाच काही जणांनी त्याचे राजकीय भांडवल करणे सुरू केले आहे. आधीच मुंबईमध्ये मराठी विरुद्ध अमराठी असा एक सूप्त संघर्ष सुरू आहे आणि आता त्यामध्ये कबुतरांच्या मुळे जातकलह पुढे आलेला दिसतो आहे. या कलहाला मुंबई महापालिकेच्या आगामी महापालिका निवडणुकांची एक किनार आहे.
मध्यपूर्वेतून भारतात आलेला कबूतर हा पक्षी काही धार्मिक नाही. त्यामुळे त्याचे अन्न काढून घेतल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कबुतराला दाणे घातले नाही म्हणून तो मरतो आहे असे नाही. कारण तो आपले अन्न आपल्या पंखाच्या ताकदीवर मिळवत असतो. पण त्याचे हे अन्न विनासायास त्याला मिळत असेल तर मात्र तो स्वतःचे खाद्य शोधण्यासाठी आपल्या पंखाचा वापर करणार नाही. म्हणून त्याला आळशी बनवू नका असेही म्हणता येईल.
कोणत्याही स्थितीत कबुतरांना आम्ही धान्याचे दाणे टाकणारच अशी भूमिका घेऊन एक समाज आता एकवटला आहे आणि हे कबूतरखाने बंद झालेच पाहिजेत अशी भूमिका घेणारा दुसरा एक समूह आहे. या दोन समूहामध्ये जात संघर्ष होऊ नये याची काळजी पोलीस प्रशासनाला घ्यावी लागत आहे.(pigeon) राज्य शासनाला अर्थातचशासनकर्त्यांना सर्वसामान्य जनतेबरोबर जायचे आहे पण उच्च न्यायालयाचा आदेश त्यामध्ये अडसर ठरला आहे. आता त्यातून कोणता सुवर्ण मध्य काढला जातो इकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे आणि राहणार आहे.
हेही वाचा :
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी बेस्ट वीज विभागाचा सर्वात मोठा निर्णय
एकनाथ शिंदेंची ताकद वाढणार! ‘हा’ बडा नेता शिवसेनेत प्रवेश करणार
डे-केअरमध्ये 15 महिन्याच्या मुलीचा गळा दाबणे, तोंडात पेन्सिल घालणे, शरीरावर चावा घेण्याचा घडला भयंकर प्रकार