बंगळूर – जातीय भेदभावामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील(family) सदस्यांना आता गट-क आणि गट-ड केडर पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.
बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले –
कारागृहांमध्ये सुरक्षा वाढविण्यासाठी जॅमर बसविणार : बेळगाव, बळ्ळारी, विजापूर, धारवाड, शिमोगा, म्हैसूर, गुलबर्गा आणि तुमकूर जिल्हा कारागृहांमध्ये १० जॅमर बसवण्यासाठी १६.७५ कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
देवस्थानासाठी जमीन हस्तांतरित : बेळगाव जिल्ह्यातील अथणी गावातील गायरान जमीन कटगेरी श्री महालक्ष्मी देवस्थानाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कारवार प्रजासौध इमारत : तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्याचे बांधकाम तसेच पाचव्या-सहाव्या मजल्याच्या विस्तारासाठी ५५ कोटी रुपयांचा सुधारित अंदाज मंजूर.
विजापूर ग्रीनफील्ड विमानतळ : विकासकामांसाठी ६१८.७५ कोटी रुपयांचा सुधारित अंदाज मंजूर, मूळ मंजूर खर्च ३४७.९२ कोटींपेक्षा तब्बल २७० कोटी अधिक.
कोडगू मेडिकल कॉलेज : कार्डिओलॉजी युनिट स्थापन करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी १०.८९ कोटी खर्चास मंजुरी, प्रकल्प पीपीपी मॉडेल अंतर्गत राबवला जाणार.
बायो-सीएनजी प्लांट्स : दासनापूर, कोलार आणि म्हैसूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ५० टन प्रतिदिन क्षमतेचे बायो-सीएनजी प्लांट उभारण्यास मान्यता. या निर्णयांमुळे राज्यात सामाजिक न्याय, सुरक्षाव्यवस्था आणि विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे मंत्रिमंडळाने स्पष्ट केले(family).
हेही वाचा :
लाडक्या बहि‍णींवर सरकारचा लेटरबॉम्ब आता ‘या’ महिलांनाच मिळणार दीड हजार
20 हजार रुपये भरा, Hero Splendor Plus घरी न्या,
5 वर्षात 2545 टक्के परतावा, ‘या’ मल्टीबॅगर स्टॉकने मालामाल केले,