मुंबई, पुणे, बंगळूरूमध्ये ५ दिवसांचा कामाचा आठवडा असताना,(central)आता अनेक कंपन्यांमध्ये ‘४ दिवसांचा वर्क वीक’ लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सरकारनेच यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने १२ तासांची शिफ्ट आणि ४८ तासांची कामाची मर्यादा ठेवून या ३ दिवसांच्या सुट्टीचा मार्ग कसा मोकळा केला आहे? ओव्हरटाईमच्या नियमांमध्ये काय मोठे बदल झाले आहेत? आणि आता हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपन्यांच्या हाती कसा आहे?जगभरातील जपान, जर्मनी आणि स्पेनसारख्या विकसित देशांमध्ये Four-Day Work Week ही संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर लागू होत असताना, आता भारतातही ही मोठी सुधारणा होण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर ‘मिथबस्टर’ पोस्टद्वारे ही माहिती स्पष्ट केली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन कामगार कायद्यांमध्ये कंपन्यांना त्यांच्या ‘वर्क वीक’चे स्वरूप बदलण्याची परवानगी मिळाली आहे
आता कंपन्या ४ दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करू शकतात, (central)ज्यामुळे कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून सलग तीन दिवस सुट्टी घेणं शक्य होणार आहे. या बदलामागील नेमका फॉर्म्युला काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नवीन नियमांनुसार, एका आठवड्यात कामाचे कमाल तास ४८ इतके निश्चित करण्यात आले आहेत. या ४८ तासांची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी कंपनी आता कर्मचाऱ्याला लवचिक वेळापत्रक देऊ शकते.जर एखाद्या कंपनीने कर्मचाऱ्याला एका दिवसात १२ तासांची शिफ्ट ठेवण्यास सहमती दर्शवली, तर कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून फक्त ४ दिवस काम करावे लागेल. अशा प्रकारे ४ दिवसांत ४८ तासांचे काम पूर्ण होईल आणि उर्वरित ३ दिवस कर्मचाऱ्याला Paid Leave मिळू शकेल. म्हणजेच, या सुट्ट्यांसाठी त्याचा पगार कापला जाणार नाही.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने याची माहिती ‘ट्वीट’ करून दिली आहे, (central)ज्यामुळे भारतातील नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या १२ तासांच्या शिफ्टबद्दल कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेले काही गैरसमज मंत्रालयाने दूर केले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, १२ तासांच्या शिफ्टमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीचा किंवा ‘स्प्रेड-ओवर’चा वेळ देखील समाविष्ट असणार आहे. त्यामुळे सलग १२ तास काम करावे लागणार नाही. याव्यतिरिक्त, ओव्हरटाईम नियमांमध्येही कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. जर एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याला एका आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करायला लावत असेल, तर नियमांनुसार त्या वाढीव वेळेसाठी कंपनीला दुप्पट पेमेंट देणे बंधनकारक असेल.
यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त कामाच्या वेळेचा गैरवापर करणे शक्य होणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वाढीव कामाचा योग्य मोबदला मिळेल. हे सर्व बदल केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितेमुळे शक्य झाले आहेत. भारत सरकारने २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कामगार कायदे रद्द करून हे नवीन आणि सुटसुटीत कायदे आणले आहेत. या नवीन कामगार संहितेंमुळे, भारतातील कंपन्यांना त्यांच्या वर्क वीकचे स्वरूप बदलण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या वेळेत अधिक लवचिकता आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट मिळाली आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सरकारने यासाठी कायदेशीर परवानगी दिली असली तरी, ४ दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता कंपन्यांच्या आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या हाती आहे. कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप पाहून हा बदल लागू करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, त्यांना कुटुंबासाठी आणि स्वतःसाठी जास्त वेळ मिळेल आणि कामाचा ताण कमी होऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या कॉर्पोरेट जगात हा एक मोठा सकारात्मक बदल ठरू शकतो.
हेही वाचा :
जबरदस्त योजना! फक्त व्याजातून मिळणार २.५० लाख रुपये; गुंतवणुकीचं कॅल्क्युलेशन वाचा
‘महानगरपालिका जानेवारी महिन्यात तर जिल्हा परिषद निवडणुका…’; भाजपच्या बड्या नेत्याचे
बाप की हैवान! सावत्र बाप लेकीच्या छातीला स्पर्श करायचा, मिठ्या मारायचा