१ एप्रिल २०२६ पासून देशातील अनेक आर्थिक नियमांमध्ये व्यापक फेरबदल होणार आहेत.(change) नवीन इन्कम टॅक्स अॅक्ट 2025 अंतर्गत आयकर, पॅन कार्ड, गुंतवणूक, मालमत्ता व्यवहार, विमा तसेच शेअर बाजाराशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा लागू होतील. या बदलांचा परिणाम पगारदार कर्मचारी, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांवर थेट जाणवणार आहे. सध्या लहान व्यवहारांसाठीही पॅन आवश्यक असतो. मात्र नव्या नियमानुसार काही मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. बँक किंवा पोस्ट कार्यालयातून वार्षिक १० लाख रुपयांपर्यंत रोख रक्कम काढण्यासाठी पॅन तपशील देणे आवश्यक राहणार नाही. ही मर्यादा ओलांडल्यासच पॅन बंधनकारक असेल. तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा कार्यक्रमांवरील खर्चासाठी पूर्वी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त बिलावर पॅन आवश्यक होता; आता ही मर्यादा १ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
नवीन वाहन खरेदीतही दिलासा देण्यात आला आहे. (change) ५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या कार किंवा दुचाकी खरेदीसाठी पॅन तपशील देण्याची गरज भासणार नाही. मालमत्ता व्यवहारांमध्येही मर्यादा वाढवली असून, २० लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅन आवश्यक राहणार नाही. अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएस कापण्यासाठी स्वतंत्र टीएएन घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही; पॅन क्रमांकावरच प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.विमा क्षेत्रात मात्र नियम कडक झाले आहेत. कोणतीही विमा पॉलिसी घेताना पॅन तपशील देणे अनिवार्य असेल. मोटार अॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल कडून मिळणाऱ्या भरपाईवरील व्याज पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे आणि त्यावर टीडीएस कापला जाणार नाही.
मुलांच्या शिक्षण भत्त्यावर मिळणारी करसूट मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. (change) प्रति बालक दरमहा १०० रुपयांऐवजी आता ३ हजार रुपयांपर्यंत सवलत मिळेल. ही सुविधा जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी लागू असेल. हॉस्टेल भत्त्यावरची सवलत ३०० रुपयांवरून वाढवून प्रति मुलगा ९ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या दोन्ही सवलती जुन्या करप्रणालीची निवड करणाऱ्यांसाठी लागू असतील.शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न यापुढे लाभांश म्हणून नव्हे तर भांडवली नफा म्हणून गणले जाईल. त्यामुळे कराची गणना खरेदी किंमत आणि होल्डिंग कालावधीवर आधारित केली जाईल. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स मध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
फ्युचर्स व्यवहारांवर एसटीटी ०.०५ टक्के करण्यात आला असून,(change) ऑप्शन्स प्रीमियमवर ०.१५ टक्के कर लागू होईल. ऑप्शन्स एक्सरसाइजवरील एसटीटी ०.१२५ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्यात आला आहे. आयटीआर भरण्याच्या मुदतीतही बदल झाला आहे. विना-ऑडिट व्यवसाय किंवा व्यावसायिकांना ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत रिटर्न दाखल करण्याची मुभा असेल. मात्र पगारदार व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणे ३१ जुलैपर्यंतच आयटीआर सादर करावा लागेल. टॅक्स नोटिस मोबाईल अॅपद्वारे पाठवल्या जातील आणि वेळेवर प्रतिसादासाठी रिमाइंडर मिळतील. पॅन-आधार लिंक न केल्यास परिणाम भोगावे लागू शकतात.
हेही वाचा :
या कंपनीच्या शेअरमध्ये तुफान, गुंतवणूकदार मालामाल, अदानी समूहाशी
मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी! या देशातील हॉटेल रूममध्ये बिअर मिळते
सावधान! १ जानेवारी २०२६ आधी ‘ही’ कामं उरकून घ्या, अन्यथा बसेल फटका