भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल केवळ वाहन चालवण्यासाठीचे इंधन नसून ते सरकारासाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहेत. इंधन विकून सरकारला किती महसूल मिळतो याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे, (petrol and diesel) त्यामुळे भारतासह अनेक देशांना आगामी काळात इंधन संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल केवळ वाहन चालवण्यासाठीचे इंधन नसून ते सरकारासाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहेत. कारण आपण जेव्हा पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करतो तेव्हा त्या किमतीत तेलाच्या किमतीसह वेगवेगळे कर लावलेले असतात. केंद्र सरकार यावर एक्साइज ड्युटी आकारते, तर राज्य सरकारे इंधनावर VAT लावते. याद्वारे दोन्ही सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वेगळ्या दिसतात. आज आपण पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून कोणत्या राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो ते जाणून घेऊयात.
जागतिक पातळीवर युद्धाची स्थिती निर्माण झाल्याने गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होताना पहायला मिळत आहेत. (petrol and diesel) यामुळे सर्वसामान्यांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता होती. मात्र हा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक्साइज ड्युटीत मोठी कपात केली होती. पेट्रोलवरील ड्युटी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली, तर डिझेलवरील कर जवळपास संपवण्यात आला. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांमधून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. आर्थिक वर्ष 2022 च्या पहिल्या 9 महिन्यांतच या क्षेत्रातून सुमारे 5.45 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यापैकी जवळपास 3.08 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळाले होते. याचाच अर्थ इंधन हे केंद्र सरकारच्या कमाईचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. हा पैसा सरकार वेगवेगळ्या विकासकांसाठी वापरते.
भारतातील सर्व राज्यांच्या सरकारला इंधनातून मोठी रक्कम मिळते. राज्य सरकारे देखील पेट्रोल आणि डिझेलवर VAT लावतात. 2024-25 मध्ये राज्यांनी मिळून सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल जमा केला. तर 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीतच सुमारे 1.47 लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024-25 मध्ये सर्व राज्यांनी मिळून सुमारे 3,02,058 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. तर 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) हा आकडा सुमारे 1,46,892 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
देशातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात ही मोठी राज्ये महसूल मिळवण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. 2024-25 मध्ये महाराष्ट्राने सुमारे 36,992 कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशने 31,214 कोटी रुपये आणि तमिळनाडूने 24,861 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. (petrol and diesel) तसेच 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीतही हीच राज्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या राज्यांमध्ये अग्रस्थानी आहेत. राज्य सरकारला मिळालेला हा पैसा वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी वापरला जातो.
हेही वाचा :
लाडकी बहीणनंतर आता लाडकी विद्यार्थिनी योजना; दर महिन्याला ५०० रुपये मिळणार
चांगले दिवस आले रे…सोनं तब्बल 12000 रुपयांनी घसरलं, दागिने करण्याची हीच योग्य वेळ!