कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सर्व धर्म सम भाव हे ब्रीद वाक्य भारतीय संविधानामध्ये आहे. (Freedom)ते संविधानाच्या मूळ प्रति मध्ये आहे किंवा नाही हे माहीत नाही. पण या संविधानाने संघ राज्यांना काही कायदे करण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने”सर्व धर्म स्वातंत्र्य 2026″या नावाने एक विधेयक विधानसभेत आणले आहे. नेहमीप्रमाणेच किंवा तो आपला अधिकार आहे असे समजून विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी या विधेयकावर टीका केलेली आहे. महायुतीचे विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही ठिकाणी स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक सुद्धा जनसुरक्षा विधेयकाप्रमाणे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत होईल यात संदेह नाही. एखाद्या विषयाच्या संदर्भात, किंवा एक गरज म्हणून राज्य सरकारला अर्थात विधिमंडळात एखादे विधेयक चर्चेसाठी आणून नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून महायुती सरकारने चालू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात “सर्व धर्म स्वातंत्र्य 2026″या नावाने एक विधेयक आणले आहे. हे विधेयक म्हणजे धर्मांतर विरोधी कायदा आहे.
आणि आता तो नजीकच्या काळात संमत केला जाईल. (Freedom) महाराष्ट्रात “लव्ह जिहाद”च्या माध्यमातून हिंदू तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायचे. नंतर एखाद्या संस्थे शी संपर्क साधून त्या तरुणीशी विवाह करायचा किंवा नवरा बायको म्हणून संबंध जोडायचे. आणि एखादे मुल जन्माला घातल्यानंतर त्या तरुणीला तलाक द्यायचा. तिला वाऱ्यावर सोडायचे असे प्रकार गेल्या काही वर्षात जाणवण्याइतके वाढले होते. त्यातून धार्मिक कलह सुद्धा वाढवून कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का बसलेला होता. लव्ह जिहाद विरोधी राज्यातील अनेक प्रमुख महानगरामधून भाजपचे नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चे काढण्यात आले होते. अशा मोर्चाच्या माध्यमातून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद समोर ठेवून धर्मांतर विरोधी कायदा करण्याचा विचार महायुती सरकारकडून सुरू होता. राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागाच्या प्रमुखांची एक अभ्यास समिती राज्य सरकारने गठित केली होती.
या समितीने सर्वकष विचार करून राज्य शासनाला एक अहवाल दिला होता. (Freedom)या अहवालातील शिफारशी स्वीकारून सरकारने यंदाच्या विधिमंडळ अधिवेशनात सर्व धर्म स्वातंत्र्य 2026 या नावाचे विधेयक आणले आहे. सर्वप्रथम विधानसभेत त्यावर चर्चा होईल आणि नंतर ते विधान परिषदेत चर्चेसाठी जाईल. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक संमत झाल्यानंतर राज्यपाल हे त्याचे कायद्यात रूपांतर करतील.बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा प्रलोभन दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करणारे, सामाजिक सलोखा राखण्याचे उद्दिष्ट असलेले हे विधेयक आहे. कोणाही व्यक्तीला धर्मांतर करण्यापूर्वी 60 दिवस आधी जिल्हा प्रशासन तथा जिल्हाधिकारी यांना नोटीस नोटीस देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. धर्मांतर करण्यामागचा खरा उद्देश शासनापासून लपवला तर तो या विधेयकांच्याद्वारे गुन्हा मानला जाणार आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला सश्रम कारावास आणि दंडाचीही तरतूद या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे.
ओरिसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा आहे. महाराष्ट्राने धर्मांतर विरोधी अर्थात “महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य 2026″हे विधेयक तसे उशिराच आणलेले आहे. हा कायदा पारित झाल्यानंतर कोणाही व्यक्तीला धर्मांतर करावयाचे झाल्यास ते का करणार आहोत, याची माहिती किमान 60 दिवस आधी अनेक जिल्हाधिकारी यांना द्यावयाचे बंधनकारक आहे. धर्मांतर करण्यामागचा
हेतू लपवून ठेवला तर संबंधित झाला खटल्यास सामोरे जावे लागणार आहे. धर्मांतर करण्याचा अधिकार कोणाही व्यक्तीला आहे पण त्याने त्या मागची भूमिका आणि कारणे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावी लागणार आहेत. या कायद्यामुळे लव्ह जिहाद सारखे प्रकार होणार नाहीत. हिंदू मुलींची मुस्लिम समाजाकडून फसवणूक होणार नाही किंवा त्याला प्रतिबंध बसेल. महाराष्ट्रात 14 वयोगटापासूनच्या पुढच्या वयोगटाच्या तरुण मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. याबद्दल अनेकदा विचारमंथनही झाले आहे. विरोधी पक्षांनी याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. यातील बहुतांशी बेपत्ता मुली या लव्ह जिहाद प्रकाराला बळी पडलेल्या असाव्यात असा एक अंदाज आहे. त्यालाही आता या नव्या धर्मांतर विरोधी कायद्यामुळे चाप बसेल. अशा प्रकारचा कायदा महाराष्ट्रात होणे हे गरजेचे होते. आता त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात साधक बाधक चर्चा होईल आणि नंतर हे विधेयक मंजूर होईल.
हेही वाचा :
धक्कादायक, लग्नास नकार दिल्याने तरुणीला एचआयव्हीचे इंजेक्शन दिले
भर उन्हाळ्यात कोल्हापुरात अवकाळी पाऊस; गारपीटीमुळे नुकसानाची शक्यता
संपूर्ण जग भीषण इंधन टंचाईत अडकलं, पण भारतानं करून दाखवलं, 7 सर्वात मोठ्या गुड न्यूज