मराठा आरक्षणासाठी(reservation) राज्यभरात सुरू असलेल्या संघर्षात एक नवा वळण आलं आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींचा आधार घेऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून द्यावं अशी मागणी करण्यात आली होती. पण या संदर्भात आता सरकारकडे अशा नोंदींची अधिकृत माहितीच उपलब्ध नसल्याचा दावा समोर आला आहे. यामुळे आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने याआधी सांगितले होते की, राज्यात तब्बल 58 लाख कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. यावर आधारित मागील दोन वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी सातत्याने आंदोलन केले आणि मराठा समाजाच्या मोठ्या वर्गाने हा दावा सत्य मानला.
शिंदे समितीच्या अहवालानंतर 10 लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे देखील जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे मराठा समाजात “आर्धा समाज आधीपासूनच कुणबी आहे” असा ठाम विश्वास बसला आणि आंदोलनाला अधिक उर्जा मिळाली. ॲड. योगेश
मुंबईतील चर्चेत सहभागी असलेले ॲड. योगेश केदार यांनी धक्कादायक विधान केले आहे. त्यांच्यानुसार, दोन दिवसांपासून ते सरकारकडे 58 लाख कुणबी नोंदींबाबत माहिती मागत आहेत.
परंतु सरकारकडे अशा प्रकारची अधिकृत आकडेवारी उपलब्धच नाही, असे उत्तर मिळाले आहे. मग इतके दिवस “58 लाख नोंदी सापडल्या” असे सांगितले जात होते, ते खोटं होतं का? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.या दाव्यामुळे आंदोलकांमध्ये(reservation) संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जर खरंच सरकारकडे आकडेवारीच उपलब्ध नसेल, तर आंदोलकांची फसवणूक झाल्याचा आरोप टाळता येणार नाही. तसेच ॲड. केदार म्हणतात, “आपली लढाई भावनिकतेतून नव्हे, तर संविधानिक मार्गाने व्हायला हवी. समाजाला चुकीच्या माहितीच्या आधारावर दिशाभूल करणं योग्य नाही.”
हेही वाचा :
इचलकरंजीमध्ये जेवणात आढळल्या अळ्या, कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप
लाडक्या बहिणींना बाप्पा कधी पावणार ? ऑगस्टच्या पैशांसाठी किती करावी लागणारा प्रतिक्षा ?
WhatsApp वर मोठा धोका…तात्काळ अपडेट करा अन्यथा…