मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून सरकारने (government)हैदराबाद गॅझेटियरवरील शासन आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतलं आणि आझाद मैदानावर मराठा समाजात जल्लोष झाला. मात्र, दुसरीकडे ओबीसी समाजातून नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत स्पष्टीकरण दिलं.
त्यांनी सांगितलं की, “हा सरसकट जीआर नाही, तर पुराव्यांचा जीआर आहे.” म्हणजेच, मराठवाड्यातील कुणबी दाखले सिद्ध करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरमधील कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील. यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
फडणवीस यांनी मान्य केलं की, या जीआरवरून छगन भुजबळ नाराज झाले होते. त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून नाराजी दर्शवली. परंतु मुख्यमंत्री म्हणाले की, “भुजबळ नाराज नाहीत, मी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. हा जीआर ओबीसींच्या आरक्षणाला गदा पोहोचवणारा नाही. कोणाचं काढून दुसऱ्याला देणार नाही.”
मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवताना ओबीसींच्या हक्कांवर आघात होणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. “मराठ्यांचं मराठ्यांना, ओबीसींचं ओबीसींना; एका समाजाचं काढून दुसऱ्याला देणार नाही,” असेही फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले की, काही लोक जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करत आहेत. पण सरकारचं उद्दिष्ट समाजात दुरावा निर्माण करणं नाही. “आम्ही जे राजकारण शिकलो, त्यात सिंहासन चढायचं म्हणजे सर्व समाजाला सोबत घेऊन पुढे जायचं,” असे ते म्हणाले.त्यांनी मराठा समाजाच्या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतल्या योगदानाची दखल घेतली आणि त्यांचं कल्याण होणं आवश्यक असल्याचंही नमूद केलं(government).
हेही वाचा :
इचलकरंजीमध्ये जेवणात आढळल्या अळ्या, कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप
लाडक्या बहिणींना बाप्पा कधी पावणार ? ऑगस्टच्या पैशांसाठी किती करावी लागणारा प्रतिक्षा ?
WhatsApp वर मोठा धोका…तात्काळ अपडेट करा अन्यथा…