महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.(Bank)रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक जिल्ह्यातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई करत सहा महिन्यांसाठी निर्बंध लादले आहेत. ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून बँकेच्या आर्थिक स्थितीतील त्रुटी लक्षात घेऊन आरबीआयने हे पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट केले आहे.आरबीआयने 15 डिसेंबर रोजी आदेश जारी केले असून 16 डिसेंबरपासून हे निर्बंध प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे संबंधित बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार असून ठेवीदारांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केलेला नसून परिस्थितीचा आढावा घेत पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नाशिकच्या निफाड तालुक्यातील लोकनेते आर. डी. अप्पा क्षीरसागर (Bank)सहकारी बँक लिमिटेड, निफाड या बँकेवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले आहेत. या कालावधीत आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय बँकेला कोणतेही नवीन कर्ज देता येणार नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.याशिवाय बँकेला नव्याने ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत आणि कोणतीही मालमत्ता विक्री करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. 16 डिसेंबर रोजी बँकेचे व्यवहार बंद झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. आरबीआयच्या आदेशाची प्रत बँकेच्या कार्यालयात आणि अधिकृत वेबसाईटवर सार्वजनिक हितासाठी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता ठेवीदारांना त्यांच्या(Bank) बचत खात्यातून किंवा चालू खात्यातून रक्कम काढण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र, ठेवींच्या बदल्यात कर्ज सेटल करण्यास आरबीआयने अटींसह मंजुरी दिली आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज बिल आणि भाडे यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चासाठी बँकेला मर्यादित परवानगी देण्यात आली आहे. पात्र ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण मिळणार आहे. यासाठी ठेवीदारांना संबंधित बँकेकडून किंवा डीआयसीजीसीकडे दावा करावा लागणार आहे.
अधिक माहितीसाठी ठेवीदारांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा,(Bank) असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीही आरबीआयने नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांचे निर्बंध लादले होते. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी बँकांवर आरबीआयची विशेष नजर असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. पुढील सहा महिन्यांत बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारते का, यावर आरबीआयचा अंतिम निर्णय अवलंबून असणार आहे.
हेही वाचा :
आनंदाची बातमी! ‘या’ तारखेपासून CNG आणि PNG च्या किमती कमी होणार
नवऱ्याने मर्यादा सोडली, गर्भवती बायकोला दारु पाजली आणि नंतर मित्रांना…धक्कादायक घटना
मोठी बातमी! धनंजय मुंडे भाजपात प्रवेश करणार