राज्य मंत्रिमंडळाची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक (meeting)पार पडली. या बैठकीत उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाशी संबंधित तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील उद्योगवाढ, शिक्षणसंस्था विकास आणि न्यायव्यवस्था या तिन्ही क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.
बैठकीत “महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५” मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणाअंतर्गत पुढील काही वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून पाच लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार केले जाणार आहेत. याशिवाय कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीतून शाश्वत उत्पन्न मिळू शकणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणपूरक उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.
तसेच, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे(meeting). या योजनेअंतर्गत सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था आणि वसतिगृहांचे जिर्णोद्धार व अद्ययावतीकरण करण्यात येईल. मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था आणि दोन वसतिगृहांसाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांसाठी मंजूर केला आहे.
याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांसाठी गट अ ते ड संवर्गातील २,२२८ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी लवकरच होणार असून राज्य सरकारच्या या उपक्रमांचे उद्योग, शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेतील तज्ज्ञांसह सर्वसामान्य जनतेकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
हेही वाचा :
स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती; जाणून घ्या पगार आणि पात्रता…
शिवसेना महिला नेत्याच्या नवऱ्यावर प्राणघातक हल्ला…एकनाथ शिंदेंनी घेतली रूग्णालयात भेट
आता इंटरनेटशिवायही होईल डिजिटल रुपयाने पेमेंट….