नवीन कामगार कायद्यांनुसार, कंपन्यांनी दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांचा पगार(salary) देणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास कंपनीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. जर पगार उशीर झाला, तर कर्मचारी कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क मागू शकतो, ज्यात कामगार न्यायालयात दाद मागणे किंवा कंपनीविरुद्ध नोटीस पाठवणे यांचा समावेश आहे.
कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया:
कायदेशीर नोटीस: सर्वप्रथम कर्मचारी कंपनीला नोटीस पाठवू शकतो, ज्यात थकबाकीच्या पगाराचा तपशील, आवश्यक असल्यास व्याज किंवा नुकसानभरपाई याचा उल्लेख असावा.
कामगार आयुक्त किंवा न्यायालयाशी संपर्क: नोटीस दिल्यानंतरही पगार(salary) न दिल्यास, कर्मचारी कामगार आयुक्त किंवा थेट कामगार न्यायालयात औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत याचिका दाखल करू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे: या प्रक्रियेसाठी नियुक्तीपत्र, पगार तपशील, बँक स्टेटमेंट आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर कारवाईचे फायदे:
थकबाकीचा पगार वसूल: या कारवाईमुळे कर्मचारी थकीत पगार व्याजासह परत मिळवू शकतो.
दंड आणि भरपाई: काही प्रकरणांमध्ये कंपनीला विलंब शुल्क व इतर भरपाई भरण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
तज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की, पगार उशीर झाल्यास त्वरित कायदेशीर नोटीस पाठवणे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे कर्मचारी आपला हक्क सुरक्षित ठेवू शकतो.
हेही वाचा :
भरधाव वेगात बाईक पळवली, मग हवेत उचलली अन्…; पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन, बॉलिवूड शोकमग्न
Parle G बिस्किटाच्या पॅकेटवरील मुलीचं रहस्य 60 वर्षांनी उघड; कोण आहे ती?